RSS

दस्तावेजहरु

नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता

प्रस्तावना
नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,

सात राजनीतिक दल र ने.क.पा.(माओवादी) वीच सम्पन्न १२ बुंदे समझदारी, ८ बुंदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच सम्पन्न २५ बुंदे आचारसंहिता, २०६३ साल कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु लगायत नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) वीच सम्पन्न सवै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै,

देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै,

प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धतालाई दोहोर्‍याउदै,

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहँदै,

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने नेपाली जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै,

लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,

२०६४ साल जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै,

संविधान सभामार्फत् नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न दुबै पक्षबीच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै,

नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)का बीच भएको युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)का बीच यो विस्तृत शान्ति संझौता सम्पन्न गरिएको छ ।

१. प्रारम्भिक
१.१ यस सम्झौताको नाम “विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३” रहेको छ । छोटकरीमा यस सम्झौतालाई शान्ति सम्झौता भनिने छ ।
१.२ यो संझौता सरकार पक्ष र माओवादी पक्षको सार्वजनिक घोषणा मार्फत् आजैका मितिदेखि लागू हुनेछ ।
१.३ दुवै पक्षले आ-आफ्नो मातहतका सबै निकायलाई यो सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन तथा पालना गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछन् र कार्यान्वयन गर्ने गराउने छन् ।
१.४ अनुसूचीमा सङ्लग्न सात राजनीतिक दल, सरकार र माओवादी पक्ष बीच भएका सबै सहमति, समझदारी,आचारसंहिता र निर्णयहरु यस सम्झौताको अभिन्न अङ्ग मानिने छन् ।
१.५ यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार पछि गरिने सहमति र सम्झौताहरु पनि यसैका अंग मानिने छन् ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस सम्झौतामाः-
(क) “युद्धविराम” भन्नाले नेपाल सरकार तथा ने.क.पा. (माओवादी) बीच एक अर्कालाई लक्षित गरी गरिने सबै प्रकारका आक्रमण, अपहरण, बेपत्ता, थुनछेक, सशस्त्र बलहरुको परिचालन, सुदृढीकरण, आक्रामक एवं हिंसात्मक कारवाही तथा जुनसुकै माध्यमबाट समाजमा विध्वंश फैलाउने, उत्तेजित पार्ने एवम् भड्काउने क्रियाकलाप निषेध गर्ने कार्यलाई जनाउाछ ।
(ख) “अन्तरिम संविधान” भन्नाले संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण भई लागू नभएसम्मको लागि जारी गरिने “नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३” लाई जनाउछ ।
(ग) “अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्” भन्नाले अन्तरिम संविधान बमोजिम गठन हुने “अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्” लाई जनाउछ ।
(घ) “दुवै पक्ष” भन्नाले नेपाल सरकार पक्ष र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पक्षलाई जनाउँछ ।
(ङ) “प्रचलित कानुन” भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र यससँग नबाझिएका प्रचलित नेपाल कानुनलाई जनाउँछ । तर यस परिभाषाले अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनु अघिको कानुनी व्यवस्थालाई वाधा पुर्‍याउने छैन ।
(च) ‘प्रमाणीकरण’ भन्नाले संयुक्त राष्ट्र संघले सेना,लडाकु र हतियारको प्रमाणीकरण गरी यथार्थ लगत तयार पार्ने विषयलाई जनाउाछ ।
३. राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापनः
दुबै पक्ष देहायबमोजिम राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको नीति तथा कार्यक्रम अवलम्वन गर्न र देशमा विद्यमान द्वन्द्वको सकारात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सहमत छन्:
३.१. २०६३ कार्तिक २२ गते सम्पन्न सात दल र नेकपा (माओवादी)का शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु (अनुसूची-६) का आधारमा देशमा अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने ।
३.२ अन्तरिम संविधानका आधारमा अन्तरिम व्यवस्थापिका -संसद गठन गर्ने र अन्तरिम सरकारद्वारा आगामी २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्ने ।
३.३ मुलुकको शासन व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरुका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने । राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरु (जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरु, वन तथा निकुञ्जहरु, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु आदि) राष्ट्रियकरण गर्ने । राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण वहुमतले टुंगो लगाउने ।
३.४ विश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरुका क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरुको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
३.५ वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई संवोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्सरचना गर्ने ।
३.६ सामन्तवादका सवै रुपहरुको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागू गर्दै जाने ।
३.७ सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने ।
३.८ राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनश्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।
३.९ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सवै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने ।
३.१० सुकुम्वासी, कमैया, हलिया, हरवाचरवा लगायतका आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।
३.११ सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु उपर कडा कार्वाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने ।
३.१२ देशको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रुपले समृद्धशाली वनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।
३.१३ श्रमिकका पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवर्धन आदिका लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवं आय आर्जनका अवसरहरुको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।
४. सेना र हतियार व्यवस्थापन
संविधान सभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न र सेनाको लोकतान्त्रिकरण तथा पुनर्संरचना गर्न विगतमा भएका बाह्र बुंदे समझदारी, आठ बुंदे सहमति, पच्चीस बुंदे आचारसंहिता, संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पाँच बुंदे पत्र र कार्तिक २२ गते सम्पन्न शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु अनुरुप निम्न कामहरु गर्ने –
माओवादी सेनाको सम्बन्धमा –
४.१. २०६३ साल साउन २४ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) को तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरु (combatants) निम्न लिखित स्थानहरुमा अस्थायी शिविरहरु (cantonments) मा सीमित रहने । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा उनीहरुको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने ।
मुख्य शिविरहरु निम्न स्थानहरुमा रहनेछन्ः
१. कैलाली २. सुर्खेत ३. रोल्पा ४. नवलपरासी
५. चितवन ६. सिन्धुली ७. इलाम
मुख्य शिविरहरु वरिपरि ३/३ वटाका दरले सहायक शिविरहरु रहनेछन् ।
४.२. माओवादी सेनाका लडाकुहरु शिविरमा रहेपछि शिविरको सुरक्षार्थ चाहिने हातहतियार र गोलीगठ्ठा वाहेक अन्य सवै हतियारहरु शिविर भित्रै सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीका लागि उसको रेकर्ड, साइरन सहितको संयन्त्र (device) सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ, ने.क.पा. (माओवादी) र नेपाल सरकारका सहमतिले तयार गर्ने ।
४.३. माओवादी सेनाका लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा बसिसकेपछि उनीहरुको रसदपानी लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने ।
४.४ माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने ।
४.५ माओवादी नेताहरुको सुरक्षा व्यवस्था सरकारसँगको सहमतिले गर्ने ।

नेपाली सेनाको सम्बन्धमा –
४.६ संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहने । उसका हतियारहरु कसैको पनि पक्ष या विपक्षमा प्रयोग नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्ने । माओवादी सेनाका तर्फबाट भण्डारण भएका हतियारको बराबरी संख्यामा नेपाली सेनाले पनि आफ्ना हतियारहरु सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्वन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीको लागि उसको रेकर्ड, साइरन सहितको संयन्त्र (device) सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) को सहमतिले तयार गर्ने ।
४.७. नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन नयाँ सैनिक ऐन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित समितिसमेतको सुझाव लिएर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने । यस अन्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने ।
४.८ नेपाली सेनाले गर्दै आएका सीमा सुरक्षा, आरक्ष, निकुञ्ज, बैंक, विमानस्थल, विद्युतगृह, टेलिफोन टावर, केन्द्रीय सचिवालय, विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा लगायतका कामहरुलाई निरन्तता दिने ।
५.युद्धविराम
५.१ सैन्य कारवाही र सशस्त्र परिचालनको अन्त्यः
५.१.१. दुवै पक्ष देहायमा उल्लिखित कार्य नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन्:-क) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा एक अर्कोप्रति लक्षित कुनै पनि किसिमको हात हतियारको प्रयोग वा आक्रमण गर्ने कार्य,
ख) दुबै पक्षको सहमतिले हातहतियार भण्डारण गरिएको स्थानमा हातहतियारसहित या रहितरुपमा अर्को पक्षको हातहतियार खानतलासी वा वरामदी गर्ने कार्य,
ग) कुनै व्यक्तिलाई नोक्सानी गर्ने वा मानसिक दवाव पुर्‍याउने कार्य,
घ) एक अर्कालाई लक्षित गरी धराप (एम्बुस) थाप्ने कार्य,
ङ) हत्या तथा हिंसात्मक कारवाहीहरु
च) अपहरण/पक्राउ/ थुनछेक/बेपत्ता पार्ने कार्य
छ) सार्वजनिक/निजी/सरकारी वा सैनिक सम्पत्ति नोक्सानी,
ज) हवाई आक्रमण वा बम्बारी,
झ) जमिन मुनी बारुद विछ्याउने कार्य (माइनिङ्ग) र विध्वंसात्मक कार्य (स्यावोटेज),
ञ) एक अर्काको सैनिक गतिविधिको सुराकी गर्ने कार्य ।
५.१.२ दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती गर्ने छैनन् र हातहतियार, गोलीगठ्ठा तथा विष्फोटक पदार्थ ओसार पसार वा एक अर्का विरुद्ध सैनिक हर्कत गर्ने छैनन् ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र भन्सार विन्दुमा हात हतियार, विष्फोटक पदार्थ वा त्यसको अंश वा कच्चा पदार्थ जस्ता सामानहरु गैरकानूनी रुपमा ओसार पसार गर्ने कार्य रोक्ने सम्बन्धमा अन्तरिम सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गरी गस्ती गर्न, खानतलासी गर्न वा वरामदी गर्न सक्नेछ ।
५.१.३ कुनै पनि व्यक्ति वा समूह अवैध हात हतियार, गोलीगठ्ठा र विष्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्ने छैनन् ।
५.१.४ दुवै पक्ष युद्धको समयमा प्रयोग गरिएका धराप तथा बारुदी सुरुङ्गहरुको रेखाङ्कन, भण्डारण ३० दिनभित्र एक अर्कालाई जानकारी दिन र ६० दिनभित्र निष्कृय र निर्मूल गर्न एक अर्कालाई सहयोग गर्नेछन् ।
५.१.५ कुनै पनि नागरिक सभा वा राजनैतिक सभा वा सार्वजनिक कार्यक्रममा दुवै पक्षका सेना हतियार वा कम्व्याट पोशाकसहित उपस्थित हुने छैनन् ।
५.१.६ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जनआन्दोलन र शान्ति संझौताको मर्म र भावना अनुरुप तथा प्रचलित कानूनबमोजिम कानून व्यवस्था र शान्ति सुव्यवस्था एवं अपराध अनुसन्धानको कार्य चालु राख्नेछ ।
५.१.७ एक पक्षका सशस्त्र व्यक्तिले अर्को पक्षका सशस्त्र व्यक्तिलाई ‘शत्रु’ भनी सम्बोधन गर्न र व्यवहार गर्न समेत रोक लगाउने गरी आ-आफ्ना सशस्त्र निकाय र व्यक्तिलाई परिपत्र गर्नेछन् ।
५.१.८ सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका, ताला लगाइएका वा प्रयोग गर्न नदिइएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी भवन, जमिन तथा अन्य सम्पत्तिहरु लगत खडा गरी तत्काल फिर्ता गर्न दुबै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् ।
५.२ स्थिति सामान्यीकरणका उपायहरुः
५.२.१ इच्छा विपरीत तथा प्रचलित कानुन प्रतिकूल नगद तथा जिन्सी संकलन र कर असूली गर्न पाइने छैन ।
५.२.२ आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् ।
५.२.३ दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको बास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् ।
५.२.४ दुबै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरुको लागि राहत कार्य र पुनस्र्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्न र त्यस मार्फत् यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् ।
५.२.५ दुबै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।
५.२.६ दुवै पक्ष नेपाली समाजमा लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगामी परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ देशमा विद्यमान सबै स्वरुपका युद्ध, आक्रमण, प्रत्याक्रमण, हिंसा र प्रतिहिंसा परित्याग गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् । शान्ति स्थापना र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थामा दुवै पक्षले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरामा सहमति रहेको छ ।
५.२.७ दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, दावी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दामामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएका बन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन् ।
५.२.८ दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना स्वेच्छाले आ-आफ्नो पैतृक वा पूर्व बसोबासको स्थानमा फर्कन दिन, युद्धका कारणले नष्ट भएका पूर्वाधारहरु पुनर्निर्माण गर्न र विस्थापित व्यक्तिहरुलाई ससम्मान पुर्नस्थापना तथा सामाजीकरण गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
५.२.९ उपरोक्त सन्दर्भमा उत्पन्न समस्याहरु आपसी सहमतिको आधारमा समाधान गर्न एवं आपसी सम्बन्ध सामान्यीकरण तथा मेलमिलाप गर्न अनुकुल वातावरण श्रृजना गर्ने कार्यमा सबै राजनितिक दलहरु, नागरिक समाज र स्थानीय संघ संस्थाहरु समेतको सहयोगमा व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा उत्तरदायित्व लिई कार्यान्वयन गर्न गराउन दुबै पक्ष सहमत छन् ।
५.२.१० दुवै पक्ष परिवारका कुनै सदस्य एक अर्का पक्षसँग सम्वद्ध भएका आधारमा परिवारका अन्य सदस्यहरुमाथि कुनै पनि विभेद नगर्न र कुनै पनि दवाव नदिन प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् ।
५.२.११ नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरुलाई देशको कुनै पनि भागमा स्वतन्त्र रुपमा आवतजावत गर्न, आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न तथा आफ्नो कार्यसम्पादनको क्रममा तिनीहरुलाई कुनै पनि किसिमको वाधा अवरोध खडा नगर्न र त्यस्तो अवरोध खडा हुन नदिन तथा उनीहरुको काममा सहयोग गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
५.२.१२ संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदाय लगायत नेपाल स्थित कूटनैतिक नियोग, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, प्रेस, मानव अधिकारवादीहरु, निर्वाचन पर्यवेक्षक तथा विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल राज्यभित्र कानुन बमोजिम निर्वाध आवत जावत गर्न दिने कुरामा दुवै पक्ष सहमत छन् ।
५.२.१३ दुवै पक्ष प्रचार-प्रसारका कार्यक्रमहरु शिष्ट र मर्यादित ढङ्गले संचालन गर्न प्रतिबद्ध छन् ।
६. युद्ध समाप्ति
६.१ २०६३ कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) वीच सम्पन्न ऐतिहासिक सहमतिको आधारमा सरकार माओवादीवीच चालु युद्धविरामलाई स्थायी रुप दिदै २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौं ।
६.२ सात दल र नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरुको २०६३ साल कार्तिक २२ गतेको बैठकबाट भएका निर्णयहरु दीर्घकालीन शान्तिको लागि मूल नीतिगत आधार हुनेछन् ।
६.३ नेपाली सेना ब्यारेकमा र माओवादी सेनाका लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा आइसकेपछि सहमति, संझौता र कानुन प्रतिकूल हतियार राख्न, प्रदर्शन, डरत्रास र कुनै पनि रुपमा हिंसा र हतियारको प्रयोग गर्न कानूनतः दण्डनीय हुनेछ ।
६.४ दुवै पक्षका सेनाले कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न र पक्ष विपक्षमा लाग्न पाउने छैनन् । तर उनीहरुलाई मताधिकारबाट बञ्चित गरिनेछैन ।
७. मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र मानवीय कानूनको परिपालना
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहँदै दुबै पक्ष देहायका विषयहरुमा आफ्नो सहमति जनाउछन्:
७.१ मानव अधिकार:
७.१.१ दुवै पक्षले मानव अधिकारप्रतिको सम्मान र संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनप्रतिको प्रतिवद्धताको पुनःपुष्टि गर्दछन् र कुनै पनि व्यक्ति उपर वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, उमेर, जात जाति, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, अपाङ्गता, जन्म र अन्य हैसियत, विचार वा आस्थाको आधारमा भेदभाव हुनु हुदैन भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दछन् ।
७.१.२ दुवै पक्ष नेपाली जनताको नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सहमत छन् र भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा यस्ता अधिकार हनन नहुने वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध छन् ।
७.१.३ दुवै पक्ष सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्‍याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरु माथि कानुन अनुसार निष्पक्ष छानवीन तथा कारवाही हुनेछ भनी प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछन् र दण्डहिनतालाई प्रश्रय नदिने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछन् । यसका साथै द्वन्द्व र यातना पीडित तथा वेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्दछन् ।
७.१.४ दुवै पक्षले सर्वसाधारणलाई यातना दिने, अपहरण गर्ने, जबरजस्ती कुनै काममा लगाउने काम गर्ने छैनन् र त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक कारवाही समेत गर्नेछन् ।
७.१.५ दुवै पक्षले धर्म निरपेक्षताको मूल्य मान्यताका आधारमा कुनै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संवेदनशीलता, धार्मिक स्थल र व्यक्तिको धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्नेछन् ।
७.२ बाच्न पाउने अधिकारः
७.२.१. दुबै पक्षले व्यक्तिको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दछन् । कसैलाई पनि यो आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गरिने छैन तथा मृत्युदण्ड दिइने गरी कुनै पनि कानुन बनाइने छैन ।
७.३ वैयक्तिक मर्यादा, स्वतन्त्रता र आवतजावतको अधिकार
७.३.१. दुवै पक्षले वैयक्तिक मर्यादाको अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्दछन् । यस सिलसिलामा कानून बमोजिम स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित व्यक्ति लगायत कोही पनि यातना वा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायका पात्र हुने छैनन् । कानुनतः नागरिकको गोपनीयताको अधिकारलाई सम्मान गरिनेछ ।
७.३.२. दुवै पक्षले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी थुनामा राख्ने, अपहरण गर्ने वा बन्धक बनाउने छैनन् । दुवै पक्षले बेपत्ता पारेका र कब्जामा राखेका प्रत्येक व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न र तिनीहरुका परिवारजन, कानूनी सल्लाहकार र अन्य आधिकारिक व्यक्तिलाई यससंग सम्बन्धित जानकारी दिन सहमत छन् ।
७.३.३ दुवै पक्षले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकार तथा आफ्नो बसोबासको स्थान कानुनी मर्यादामा रही छान्ने स्वतन्त्रतालाई सम्मान तथा संरक्षण गर्दै द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र निजका परिवारहरु आफ्नो मूल बासस्थानमा फर्कन पाउने वा तिनीहरुले चाहे अनुसार अन्य कुनै ठाउँमा बसोबास गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
७.४ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार
७.४.१ दुवै पक्ष प्रत्येक व्यक्तिको विचार, अभिव्यक्ति, संघसंस्था खोल्ने तथा शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता तथा शोषण विरुद्धको हकको सम्मान र संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध छन् ।
७.४.२ दुवै पक्ष प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष वा आफूले इच्छाएको प्रतिनिधि मार्फत् सार्वजनिक सरोकारको विषयमा भाग लिने, मतदान गर्ने, निर्वाचित हुने र सार्वजनिक सेवामा प्रवेशको समानताको अधिकारको सम्मान गर्दछन् ।
७.४.३ दुवै पक्ष व्यक्तिको सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान गर्न प्रतिवद्ध छन् ।
७.५ आर्थिक- सामाजिक अधिकार
७.५.१ व्यक्तिले स्वतन्त्ररुपले छानेको वा स्वीकारेको रोजगारी गरी जीवन यापन गर्ने अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न दुवै पक्ष प्रतिवद्ध छन् ।
७.५.२. दुवै पक्ष सबै जनताको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी हकको सम्मान एवम् प्रत्याभूति गर्न प्रतिवद्ध छन् । खाद्यवस्तु, खाद्य उत्पादन, खाद्यान्नको प्रयोग, ओसारपसार तथा वितरण कार्यमा कुनै हस्तक्षेप नगरिने सुनिश्चितता गर्दछन् ।
७.५.३ दुवै पक्ष नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दछन् । दुवै पक्षले औषधिको आपूर्ति, सहायता एवम् स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियानमा बाधा पुर्‍याउने छैनन् र द्वन्द्वको कारणबाट घाइते भएकाहरुको औषधि उपचार गर्न एवं पुर्नस्थापनाको कार्य गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
७.५.४ दुवै पक्षले सबैलाई शिक्षासम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै शिक्षण संस्थामा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण कायम गर्न प्रतिवद्ध छन् । दुबै पक्ष शिक्षासम्बन्धी हकको उल्लंघन नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न सहमत छन् । शिक्षण संस्थालाई कब्जामा लिने एवम् प्रयोग गर्ने र शिक्षक विद्यार्थीहरुलाई बेपत्ता पार्ने वा कब्जा वा अपहरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र विद्यालय तथा अस्पताललाई असर पार्ने गरी सैन्य व्यारेक नराख्न सहमति व्यक्त गर्दछन् ।
७.५.५.कानून बमोजिम बाहेक कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत वा कब्जा गरिने छैन भन्ने कुरामा दुबै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् ।
७.५.६ दुवै पक्ष मुलुकमा औद्योगिक वातावरणलाई नखल्वल्याई उत्पादन कार्यलाई निरन्तरता दिन, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सामूहिक सौदावाजीको हक एवं सामाजिक सुरक्षाको सम्मान गर्न, औद्योगिक प्रतिष्ठान र श्रमिकबीच कुनै समस्या उत्पन्न भएमा उनीहरुलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समस्याको समाधान गर्न प्रेरित गर्ने कुरामा विश्वास गर्दछन् र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तय गरेको कामको अधिकारको सम्मान गर्दछन् ।
७.६ महिला तथा बालबालिकाको अधिकार
७.६.१ दुवै पक्ष महिला तथा बालबालिकाका अधिकारहरुको विशेष संरक्षण गर्न, कुनै पनि प्रकारको यौनजन्य शोषण तथा दुव्र्यवहार लगायत महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने वालश्रम लगायतका सबै खाले हिंसात्मक कार्यहरुमाथि तत्काल रोक लगाउन र अठार वर्ष वा सोभन्दा मुनिका केटाकेटीहरुलाई कुनै पनि सैन्यबलमा समावेश वा उपयोग नगर्न पूर्ण रुपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरु तुरुन्त उद्धार गरिने छन् र तिनीहरुको पुनस्र्थापनको लागि आवश्यक र यथोचित सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
७.७. वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार
७.७.१. दुबै पक्ष आस्था र विचारको स्वतन्त्रता, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक र बिना हातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता,, आवागमनको स्वतन्त्रता, आफूखुशी पेशा व्यवसाय गर्न, सम्पत्ति आर्जन र भोगचलन गर्ने स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण राजनीतिक कृयाकलापमा सहभागी हुने स्वतन्त्रता, कानुनको नजरमा सबै समान हुने र सहिष्णुतापूर्ण न्याय व्यवस्था सञ्चालन गर्न गराउन सहमत छन् ।
८. मतभेद निरुपण तथा कार्यान्वयन संयन्त्रः
८.१ दुवै पक्ष विगतमा भए गरेका त्रुटिहरुलाई भविष्यमा नदोहोर्‍याउने र क्रमिक रुपमा सच्यांउदै लैजाने गरी वैयक्तिक एवम् सामुहिक रुपमा उत्तरदायी हुने सहमति प्रकट गर्दछन् ।
८.२ राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोगले शान्ति अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यकता अनुसार संयन्त्रहरुको निर्माण गर्न सक्नेछ । आयोगको गठन र कार्यविधि अन्तरिम मन्त्री परिषद्ले तय गरे बमोजिम हुनेछ ।
८.३ दुवै पक्ष वर्तमान र भविष्यमा हुन सक्ने सबै किसिमका पारस्परिक मतभेद वा समस्यालाई आपसी सम्वाद, समझदारी, सहमति तथा वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छन् ।
८.४ यो सम्झौता, अन्तरिम संविधान तथा सात दल एवं नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) वीच भएका सबै निर्णय, सहमति र समझदारीहरु कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग लगायत आवश्यकता अनुसारका अन्य संयन्त्रहरुको गठन गर्ने र तिनीहरुको कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्ने कुरामा दुबै पक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
९. कार्यान्वयन तथा अनुगमन
यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सहमतिको कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमनको लागि निम्न व्यवस्था गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् –
९.१ दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपाल स्थित कार्यालयबाट यस संझौतामा उल्लेखित मानवअधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरुको अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिन सहमत छन् ।
९.२ दुबै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल स्थित मिशनबाट पूर्व प्रेषित पाँच बुँदे पत्र र यस संझौतामा उल्लेख भए अनुसार सैन्य तथा हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन गराउन सहमत छन् र त्यस कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
९.३ दुबै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघबाट संविधान सभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गराउन सहमत छन् ।
९.४ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कानून बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका साथै यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका मानव अधिकार अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरु पनि सम्पादन गर्नेछ । आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गरी सहयोग लिन सक्नेछ ।
९.५ माथि उल्लेखित सबै निकायले दिएका प्रतिवेदनहरु बुझ्न, अनुरोध गरेका सूचनाहरु उपलब्ध गराउन तथा तिनले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरुको कार्यान्वयन सहमति र छलफलको आधारमा गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
१०. विविधः
१०.१ कार्तिक २२ गतेको निर्णयको मर्म र शान्ति संझौताको भावना अनुरुप सरकार वा राज्य संयन्त्रका कुनै पनि क्षेत्रमा समानान्तर वा अन्य स्वरुपको संयन्त्र संचालन नगर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
१०.२ दुवै पक्ष प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार अन्य पूरक सहमतिहरुमा हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।
१०.३ दुवै पक्षको सहमतिबाट प्रस्तुत सम्झौतामा कुनै पनि समयमा संशोधन गर्न सकिने छ । संशोधन गर्न चाहेमा सो को लिखित सूचना अर्को पक्षलाई प्रदान गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् । त्यसरी सूचना प्राप्त भएपछि दुवै पक्षको सहमतिबाट संशोधन गर्न सकिनेछ । त्यस्तो संशोधनले गर्ने व्यवस्था मान्यता प्राप्त न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, मानवीय कानूनको मापदण्ड तथा शान्ति स्थापनाको मूल मर्मभन्दा न्यून हुने छैन ।
१०.४ यो संझौताको कुनै व्याख्यामा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यो संझौताको प्रस्तावना र अनुसूचीमा सङ्लग्न दस्तावेजहरुका आधारमा दुबै पक्ष सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रले व्याख्या गर्ने छ र यो व्याख्या अन्तिम हुनेछ ।
१०.५ अन्तरिम व्यवस्थापिका -संसद गठन भए पछि यस संझौतामा उल्लेखित ‘दुई पक्ष’ को अवधारणा तथा स्थिति स्वतः समाप्त हुनेछ । यसपछि यस संझौतामा उल्लेखित सम्पूर्ण अभिभारा कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ । संझौताको पालना तथा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनु सबै राजनीतिक दलहरुको कर्त्तव्य तथा जिम्मेवारी हुनेछ ।
१०.६ सिङ्गो मुलुक संविधान सभाको निर्वाचनको मुख्य अभियानमा केन्द्रित भइरहेको बेला आफ्ना समस्या र मागहरुलाई संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न तथा संविधान सभाको निर्वाचन तथा शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सहयोग पुर्‍याउन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
१०.७ सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण तथा दिगो शान्ति स्थापनाको यो ऐतिहासिक अभियानमा सकृय सहभागिता जनाई सफल बनाउन नागरिक समाज, पेशागत समुदाय, जनवर्गीय सङ्गठनहरु, पत्रकार जगत, वुद्धिजीवीहरु र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछौं ।
१०.८ पूर्ण लोकतन्त्र र दिगो शान्ति स्थापनाको यो अभियानमा नेपाललाई सहयोग पुर्‍याउन सबै मित्र राष्ट्रहरु तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

देश र जनताको भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै र यस विस्तृत शान्ति सम्झौता प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुंदै हामी – नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का तर्फबाट हस्ताक्षर गरी यो विस्तृत शान्ति सम्झौता सार्वजनिक गर्दछौं ।

प्रचण्ड गिरिजा प्रसाद कोइराला
अध्यक्ष प्रधानमंत्री
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) नेपाल सरकार

हस्ताक्षर मितिः-२०६३/८/५

व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री
श्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्यूद्वारा प्रस्तुत
आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ को नेपाल सरकारको
नीति तथा कार्यक्रम

सम्वत् २०६४ साल आषाढ २० गते वुधबार
सम्माननीय सभामुख महोदय,
ज्ञ। आठ राजनीतिक दलको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६४।०६५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित व्यवस्थापिका–संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ ।
द्द। अहिले हामी मुलुकमा चलेको दश वर्षभन्दा लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट अन्तरिम संविधान जारी एवं अन्तरिम सरकारको गठनजस्ता ऐतिहासिक कार्यहरू सम्पन्न गरी संविधानसभाको निर्वाचनका लागि जुटिरहेका छौं । यस अवसरमा म सर्वप्रथम लोकतन्त्र स्थापनाका लागि शहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । साथै, यस क्रममा घाइते भई हालसम्म स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका सम्पूर्ण महानुभावहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
घ। मुलुकको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि क्रियाशील रहँदै राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता एवं कानूनी राज्यको अवधारणालगायत सर्वस्वीकार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्ने एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालहरूमा सहमति कायम गरी अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु ।
द्ध। ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवं संघर्षमार्फत जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा आगामी मंसीर महिनामा हुने संविधानसभाको निर्वाचनले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । यस निर्वाचनबाट पुरानो युगको अन्त्य भई नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ ।
सभामुख महोदय,
छ। आपसी मत–मतान्तरलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार गरिनेछ । संविधानसभाको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि जनताले निर्भयतापूर्वक शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्न पाउने हक सुनिश्चित गरिनेछ । यसका लागि आठ दलबीच भएका समझदारी र सहमतिहरूमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गरिनेछ । हिंसात्मक एवं आपराधिक क्रियाकलापलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि विशेष कार्ययोजना तयार गरी प्रहरी एवं प्रशासनलाई सुदृढ एवं क्रियाशील बनाइनेछ ।
ट। संविधानसभाको निर्वाचनमा सवै क्षेत्र, लिंग, जाति, जनजाति, वर्ग र समुदायको सुसूचित हुन पाउने हकको संरक्षण र नागरिक शिक्षा कार्यक्रम संचालनमा विभिन्न सरकारी, गैर– सरकारी संघ÷संस्था, नागरिक समाज एवं सञ्चार माध्यमलाई परिचालन गरिनेछ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । संविधानसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणको निमित्त संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य स्वदेशी तथा विदेशी संघ÷संस्थालाई संलग्न गराइनेछ ।
ठ। अन्तरिम संविधानको भावनाबमोजिम संघीय संरचनासहितको राज्यको पुनःसंरचना गर्न राज्य पुनःसंरचना आयोग यथाशीघ्र गठन गरिनेछ । मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदूर, किसान, अपाङ्ग तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागिताको निमित्त आवश्यक गृहकार्य गर्न विशेषज्ञ सहितको एक कार्यदल गठन गरिनेछ । राजनीतिक नियुक्ति हुने पदहरूमा समावेशी सहभागिताका आधारमा नियुक्ति गरिने नीतिलाई तत्कालै शुरु गरिनेछ ।
ड। विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका अन्य सम्झौता, सहमति र समझदारीहरूको कार्यान्वयन र पालना गर्दै दिगो शान्ति र विकासलाई संस्थागत गर्न केन्द्रीय तथा स्थानीय स्तरमा अनुगमनका संयन्त्रहरूको निर्माण गरिनेछ ।
ढ। द्वन्द्व र आन्दोलनहरूको क्रममा मारिइने मृतकका परिवारहरू र घाइते तथा अपाङ्ग भएका एवं द्वन्द्वबाट विस्थापित हुनपुगेका व्यक्तिहरूलाई राहत प्रदान गर्दै हिंसात्मक द्वन्द्वबाट प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनःस्थापना तथा भौतिक संरचनाहरूको पुननिर्माणको विशेष कार्यक्रम तयार पारी उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै समाजमा सामाजिक सद्भाव, एकता र मेलमिलापको वातावरण तयार गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
ज्ञण्। नयाँ नेपालको निर्माणको सन्दर्भमा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणसम्बन्धी साझा राष्ट्रिय अवधारणापत्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
ज्ञज्ञ। समृद्ध, आधुनिक, संघात्मक, समावेशी र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माणको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय विकास परिषद्का सुझावहरू समेतलाई ध्यानमा राखी आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
ज्ञद्द। कृषिक्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । ग्रामीण जनताको आय आर्जनको प्रमुख आधार पनि कृषि नै हो । कृषिक्षेत्रको विकास नगरी गरीब जनसमुदायको आर्थिकस्तरमा सुधार गर्न संभव छैन । त्यसैले कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी यस क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मूल आधार बनाइनेछ । कृषिजन्य उत्पादनको विविधीकरण तथा आधुनिकीकरणका लागि पूँजी र प्रविधिको विकासमा जोड दिइनेछ । दीर्घकालीन कृषि योजना कार्यान्वयन स्थितिको मूल्यांकनका आधारमा सो योजनामा आवश्यक सुधार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
ज्ञघ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । नेपाललाई सुरक्षित, आकर्षक र लगानी–मैत्री स्थलको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले विदेशी लगानी नीति तथा औद्योगिक नीतिमा सुधार गरिनेछ । त्यसैगरी, मुलुकको निकासी व्यापारलाई आर्थिक वृद्धिको आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्न मौजूदा वाणिज्य नीतिमा समसामयिक सुधार गरिनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । गैर–आवासीय नेपाली (ल्च्ल्) को सीप, पूँजी र उद्यमशीलतालाई राष्ट्रनिर्माणमा उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । लघु–उद्यम व्यवसायीहरूको प्रवद्र्धनार्थ लघु–उद्यम नीति तर्जुमा गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि मूल्य समायोजनको नीति लिई निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । उद्योग क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
ज्ञद्ध। वैदेशिक सहायता परिचालनमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानिनेछ । दिगो शान्ति स्थापनामा टेवा पु¥याउने गरी जनचाहना अनुसारका विकास निर्माणका कार्यमा तीब्रता ल्याउन द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय सहायता परिचालनमा जोड दिइनेछ । सार्वजनिक खर्चको विनियोजनमा वित्त सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिइनेछ ।
ज्ञछ। सवै जाति तथा जनजातिहरूका भाषा तथा मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै परम्परागत रीतिरिवाजहरूको संवद्र्धन र संरक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ संस्कृति नीति लागू गरिनेछ ।
ज्ञट। नेपाललाई विश्वको एक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पर्यटन पूर्वाधारको विकास, पर्यटन विविधीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र क्षेत्रीयस्तरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको विकासका लागि प्रारम्भिक कार्यको थालनी गरिनेछ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक—निजी साझेदारीको नीति अनुरूप सञ्चालन गरिनेछ ।
ज्ञठ। वैज्ञानिक भूमिसुधार र व्यवस्थापनको लागि पूर्वाधार तयार गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनेछ । मुक्त कमैया पुनःस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । कृषि मजदुर र भूमिहीन–सुकुम्बासी जनताको आर्थिक र सामाजिक उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ र भूमिहीन–सुकुम्बासीको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
ज्ञड। विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच वृद्धि गरिनेछ । विद्यालय व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाइनेछ । ग्रामीण क्षेत्रका जनसमुदायको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँचमा विस्तार गर्न गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक एवं प्रतिस्पर्धी बनाइनुका साथै विद्यालयतहदेखि नै खेलकूदका कार्यक्रमलाई समाहित गरिनेछ । कृषि तथा वन विज्ञानसम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रारम्भिक कार्यको थालनी गरिनेछ ।
ज्ञढ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई जनताको आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा आम जनताको पहुँचभित्र पु¥याउन भूगोल र जनसंख्याको आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्दै उप–स्वास्थ्यचौकीहरूलाई क्रमशः स्वास्थ्यचौकीमा स्तरोन्नति गर्ने नीति अबलम्वन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा केही उप–स्वास्थ्यचौकीहरूलाई स्वास्थ्यचौकीमा परिणत गरिनेछ । देशभरिका गरीब, असहाय र उपेक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य संरक्षणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गरिनेछन् ।
द्दण्। महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याणका क्षेत्रमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ । धर्म, भाषा, संस्कृति र जातीय आधारमा हुने छुवाछुतलगायत सवै प्रकारको सामाजिक भेदभावलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गरिनेछ । सबै जाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ ।
द्दज्ञ। समुदाय परिचालनको माध्यमबाट समाजका अत्यन्त विपन्न र गरिबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, मधेशी र आदिवासी जनजातिको एवं पिछडिएको क्षेत्रमा आय आर्जन, क्षमता अभिवृद्धि र सामुदायिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम संचालन गरिनेछन् ।
द्दद्द। देशमा विद्यमान प्रचुर जलविद्युतको सम्भावनालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न नयाँ बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको छनौट तथा कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । ग्रामीण विद्युतीकरणको कार्यक्रमलाई विस्तारित गरिनेछ । सिञ्चित क्षेत्र विकास तथा विस्तार गर्न बृहत्, मझौला, साना एवं नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै, सतह तथा भूमिगत जलको प्रयोगबाट वर्षैभरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सिंचाई प्रणालीमा आवश्यक सुधार र पुनःस्थापन गरिनेछ । सिंचाई आयोजनाहरू संचालनमा स्थानीय जनताको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
द्दघ। देशको आर्थिक विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा सरकार, स्थानीय निकाय, उपभोक्ता समूह र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा जोड दिइनेछ । सडकले नछोएका थप पाँच जिल्लाका सदरमुकामलाई आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सडक संजालसँग जोडिनेछ । तराईका हुलाकी एवं सहायक राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग लगायतका सडकहरूको निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई तीब्रताका साथ अघि बढाइनेछ ।
द्दद्ध। खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको समुचित दिगो विकास तथा विस्तारका लागि एकीकृत नीति लागू गरिनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई यथासमयमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाइनेछ ।
सभामुख महोदय,
द्दछ। विशेष ग्रामीण दूरसञ्चार विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कम्तीमा दुई वटा सार्वजनिक टेलिफोन केन्द्र स्थापना हुने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । दूरसञ्चारको विकास र विस्तारका लागि विद्यमान सूचना मार्गहरूको भरपूर प्रयोग गर्दै वैकल्पिक सूचना मार्गको विकासको लागि पहल गरिनेछ । सार्वजनिक प्रसारण र आमसञ्चार माध्यमलाई लोकतान्त्रिक, समावेशी एवं प्रतिनिधिमूलक बनाइनेछ । हुलाक सेवालाई छिटोछरितो, भरपर्दो, व्यावसायिक एवं विविधीकरण गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विकास र विस्तार गरिनेछ । जनताको सुसूचित हुन पाउने हकको सुनिश्चितताको निमित्त कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
द्दट। वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी गरिवी न्यूनीकरणमा थप योगदान पु¥याइनेछ । जैविक विविधता संरक्षण गर्दै पर्या–पर्यटनमा टेवा पु¥याउन पहाडी क्षेत्रमा सामुदायिक तथा कवुलियती वन एवं तराई तथा भित्री मधेश क्षेत्रमा उत्पादनशील वनका विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिने छन् ।
द्दठ। वातावरण, विज्ञान र प्रविधिसंग सम्बन्धित विषयलाई राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा आबद्ध गर्ने कार्यलाई सुदृढ गरिनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवाहरूमा सुधार गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै लगिनेछ ।
द्दड। श्रम तथा यातायात व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि कानूनी तथा संस्थागत सुधार एवं सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ । नेपाली कामदारहरूका लागि आकर्षक गन्तव्यको खोजी गर्दै विदेशमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरूको अधिकार संरक्षणका लागि रोजगारी प्रदान गर्ने देशसँग श्रम–सम्झौता गर्दै लगिनेछ । नेपाली कामदारहरू अत्यधिक रहेका मुलुकहरूमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्दै जाने र अन्य मुलुकहरूमा नेपाली दूतावासको पहुँच र क्षमता वृद्धि गरिनेछ । श्रमिकहरूको लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू संचालन गरिनेछन् । वैदेशिक रोजगारीका निमित्त विदेशमा जाने नेपाली युवाहरूका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गर्नेछ ।
द्दढ। पूर्व—पश्चिम राजमार्गलगायत मुलुकका अन्य राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा निर्बाध रूपमा यातायात सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न र ती राजमार्गहरूमा कुनै पनि किसिमको अवरोध सिर्जना हुन नदिन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।
घण्। बेरोजगार समस्या समाधान गर्न जनसहभागितामा आधारित पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ । तालिम, सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिका माध्यमबाट युवावर्गलाई स्वरोजगार र आय आर्जनका काममा प्रोत्साहित गरिनेछ । गरीबी निवारण कोषको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारका लागि आय आर्जनको थप अवसर प्रदान गरिनेछ ।
घज्ञ। सुदूरपश्चिमाञ्चल, कर्णाली क्षेत्रलगायत मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र त्यस आसपासका क्षेत्र एवं मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका जिल्लाहरूको विकास एवं रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
सभामुख महोदय,
घद्द। राजनीतिक सहमतिमा स्थानीय निकायलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप स्थानीय निकायहरूलाई अधिकतम अधिकार निक्षेपणको नीति अवलम्बन गरिनेछ । समतामूलक एवं समावेशी राज्य सञ्चालनको मान्यताअनुरूप अति विपन्न परिवार, महिला, उपेक्षित, उत्पीडित, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, पिछडिएका एवं सीमान्त तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समुदायको सशक्तीकरणका लागि विभिन्न रोजगार एवं आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।
घघ। मुलुकलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त राखी सुशासनको अनुभूति दिलाउन दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक उपायहरू अवलम्वन गरिनेछन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एवं महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कार्य दक्षतामा वृद्धि गरिनेछ ।
घद्ध। स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनको शासन र मानव अधिकारप्रति सम्मान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई थप क्रियाशील तुल्याइनेछ । अदालतहरूको भौतिक सुविधा विकासमा जोड दिइनेछ ।
घछ। निजामती सेवालाई बढी पारदर्शी, जनमुखी, उत्तरदायी र समावेशी बनाइनेछ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरिनेछ । पदोन्नति एवं वृत्ति–विकासका अवसरहरू सुनिश्चित गरी निजामती सेवालाई आकर्षक सेवाको रूपमा विकास गर्न निजामती सेवासम्बन्धी कानूनमा समयानुकूल सुधार गरिनेछ । लोकसेवा आयोगको सुदृढीकरण गर्दै परीक्षा–प्रणाली र परीक्षण प्रविधिमा सुधार गरिनेछ ।
घट। मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न तथा प्रहरी संगठनलाई सक्षम एवं सबल बनाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिकीकरण गरीं साधन सम्पन्न तुल्याइनेछ ।
घठ। नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुका साथै उपयुक्त संख्या, संरचना र समावेशी राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गरी मानव अधिकारको मूल्यद्वारा प्रशिक्षित गरिनेछ । साथै, विकास निर्माणको कार्यमा उनीहरूको संलग्नता बढाइनेछ ।
घड। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का लडाकू रहेका शिविरहरूको समुचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिदैं अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित विशेष समितिको सिफारिसको आधारमा उनीहरूको समायोजन एवं पुनःस्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
घढ। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवारको सम्पतिलाई ट्रष्ट बनाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिने प्रक्रिया थालिने छ । राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएको दरबार, बन, निकुञ्ज, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्वका सम्पदा आदि जस्ता सम्पतिहरू राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।
द्धण्। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा अन्तर्निहित आदर्श एवं मान्यता तथा असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सबल ढंगले कार्यान्वयन गर्न कुटनैतिक संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।
द्धज्ञ। छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको मित्रतालाई उच्च महत्व दिने नीति लिइनेछ । साथै, अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको सुसम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाइनेछ ।
द्धद्द। विगत डेढ दशकदेखि पूर्वी नेपालको शरणार्थी शिविरमा रहेका भूटानी शरणार्थीहरू ससम्मान र निर्भयरूपमा स्वदेश फिर्ता हुन पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता सरकारको रहेको छ । स्वदेश फर्किने अक्षुण्ण अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै स्वेच्छाले तेस्रो देशमा उनीहरू स्थानान्तरण हुन चाहेमा नेपाल सरकारले त्यसलाई अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा स्वीकार गर्ने नीति अपनाउनेछ ।
द्धघ। शान्ति प्रक्रियाको सफलता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास प्रयासमा विदेशी मित्रराष्ट्रहरू, दातृ निकायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र सहयोगले आगामी दिनहरूमा निरन्तरता पाउने विश्वास प्रकट गर्दै, त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने सबैका प्रति नेपाली जनता र नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
द्धद्ध। सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुशरण गरी आपसी मत–मतान्तरलाई वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट निराकरण गर्दै लैजानु अहिलेको वास्तविकता हो । यसतर्फ वर्तमान सरकार सचेत रही सबै किसिमका मागहरूलाई वार्ताद्वारा हल गर्न प्रयत्नशील पनि रहेको छ । सवै प्रकारको हिंसात्मक कार्य बन्द गरी वार्ताको टेबुलबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकारले अपिल पनि गरेकै छ र वार्ताको ढोका पनि खुला नै राखेको छ । तथापि देशका केही भू–भागमा विभिन्न समूहका नाममा अझै पनि हिंसात्मक गतिविधि भई नै रहेका छन् । यस्ता हिंसात्मक आपराधिक क्रियाकलापलाई छुट नदिई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिदै समस्याहरूको समाधान वार्ता र संवादबाट गर्न सरकार सम्बद्ध सबै पक्षलाई पुनः आह्वान गर्दछ । साथै, संविधान सभाको निर्वाचनको लागि सहज वातावरण तयार गर्न शान्ति व्यवस्था खलल हुने खालका कुनै पनि प्रकारका बन्द, चक्काजाम, हडताल, तालाबन्दी आदि नगरिदिनुहुन समस्त देशवासीलाई म आफ्नो एवं सरकारको तर्फबाट हार्दिक अपिल गर्दछु ।
द्धछ। नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित र समुन्नति हामी नेपालीहरूको एकता र सत्प्रयासमा निर्भर गर्दछ । संविधान सभाको निर्वाचनको माध्यमबाट हाम्रा अनगिन्ती समस्याहरूको निराकरण मात्र हुने होइन, यसले जनाधिकारको सुदृढीकरण गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणको चित्र कोर्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु । तसर्थ, संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै सदैव नेपालीहरूबीच आपसी सद्भाव र सुसम्बन्ध कायम गर्न तथा मुलुकको सर्वतोमुखी विकासमा सहभागी हुने वातावरण तयार गर्न हामी सबै क्रियाशील हुनुपरेको छ । अतः यसैतर्फ क्रियाशील भई संविधान सभाको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल र तिनका भातृ संस्थाहरू, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, उद्यमी व्यावसायीहरू, विभिन्न पेशागत एवं व्यावसायिक संघ–संस्थाहरू तथा सम्पूर्ण नेपाली दिदीवहिनी तथा दाजुभाइहरूमा म हार्दिक अपिल गर्दछु ।
जय नेपाल !

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: