RSS

संविधानसभाको म्याद थप बारे कानूनविद्हरु विभाजित म्याद थपिए जेठ १५ गते जुलुस निकाल्छौँ ः बार अध्यक्ष , १४ जेठ अघि नै संविधानसभाको म्याद नथपिए संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद विघटन हुने अधिवक्ता कार्की

21 May

काठमाडौं, ७ जेठ
संविधानसभाको म्याद अब एक साता मात्रै बाँकी रहँदा जेठ १४ पछि संविधानसभाको बैधानिक हैसियत रहने कि नरहने भन्नेमा कानूनबिद्हरु विभाजित भएका छन् । नेपाल वार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्कासहित अधिकांश कानूनविद्हरुले म्याद थप्नु संवैधानिक र नैतिकरुपमा पनि जायज नहुने तर्क गरेका छन् भनें केही कानूनविद्हरुले १३ जेठसम्म मुलुकमा संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्न सकिने तर्क गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा शुक्रबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्लै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधानसभाको म्याद कुनै पनि हालतमा थप्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘दलहरुले यतिबेलासम्म सत्ताका लागि लुछाचुँडी गरेकै कारण संविधान बन्न नसकिने अहिलेको अवस्था आएको हो’ अध्यक्ष खड्काले भने, ‘त्यसकारण म्याद बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । यदि यही अवस्थामा बढाइयो भनें १५ जेठमा नेपाल बार एशोसिएसनले जुलुस निकाल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।’ यससम्बन्धी नेपाल बार एशोसिएसनको आधिकारिक धारणा चाहिँ केहीदिनभित्रै बैठक बोलाएर सार्बजनिक गरिने पनि खड्काले बताए ।
संविधानसभाको म्याद एक महिना थप्न सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक संवैधानिकरुपमा बेठिक रहेको समेत तर्क गरे । ‘धारा ६४ लाई संशोधन गरेर दुई बर्ष को ठाउँमा तीन बर्ष भनेर अबधि थप्नु जायज हुँदैन’ खड्काले भने ।
संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले अन्तरिम संविधान अनुसार संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘अहिलेको अवस्था काम गर्दा गर्दै नभ्याइएको होइन’ डा आचार्यले भने, ‘दलहरुको असक्षमतालाई पुरस्कृत गर्न संविधानसभाको समयावधि थप्न मिल्दैन, बरु ताजा जनादेशमा जानुपर्छ ।’
संविधानसभाको म्याद नथपिएपनि भंग नहुने तर निस्कृय अवस्थामा मात्रै रहने भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई आपत्तीजनक र गैरसंवैधानिक भएको उनले आरोप लगाए । ‘एक पटक बैधता सकिएका निकायहरु फेरि सक्रिय हुँदैनन्, यदि गर्ने हो भनें पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म खारेज भएका नियायहरु किन सक्रिय नहुने ? ’ डा आचार्यले प्रश्न गरे । तर, १४ जेठपछि मुलुकमा संविधानसभा नरहे पनि सरकार, राष्ट्रपति तथा संविधान यथावत रहने उनको तर्क थियो । ‘सरकार काम चलाउको हैसियतमा रहन्छ’ उनले भने ।
बरिष्ठ अधिबक्ता हरिकृष्ण कार्कीले १४ जेठ अघि नै संविधानसभाको म्याद नथपिए संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद विघटन हुने तर्क गरे । ‘म्याद थप्न वा ताजा जनादेशमा जान दुई तिहाईले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि दलहरुबीच सहमति गर्नुको बिकल्प छैन’ कार्कीले भने । संधिवानसभाको म्याद नथपिएको अवस्थामा १४ जेठपछि अन्तरिम संविधान पूर्णरुपमा क्रियाशिल हुन नसक्ने कार्कीले तर्क गरे । ‘त्यस्तो बेलामा आवश्यकताको सिद्धान्त पनि प्रयोग हुन सक्छ’ उनले भने । तर, त्यस बारे उनले विस्तृतमा प्रष्ट्याएनन् ।
अधिबक्ता शेरबहादुर केसीले १४ जेठसम्म संविधान संशोधन नभए संविधानसभा र संविधान दुबै नरहने भन्दै १३ जेठमा संकटकाल लगाएर संविधानसभाले पारित गरेमा संविधानसभा रहनसक्ने तर्क गरे । ‘१३ जेठको रातीसम्म संकटकाल लगाएर संविधानसभामा उपस्थित संख्याको बहुमतले त्यसलाई पारित गर्न सक्छ, त्यसपछि म्याद थप्नुपर्छ ’केसीले भने, ‘त्यो बाहेक संविधानसभा बचाउने बिकल्प छैन ।’ तर, राजनीतिक दलहरुले गर्ने कुनै पनि निर्णयको बिरोध गर्न नसकिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
अधिबक्ता डा विपिन अधिकारीले संविधान संशोधन नभएको अवस्थामा १४ जेठपछि संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने तर्क गरे । ‘राजनीतिक सहमतिका नाममा पनि १४ जेठपछि संविधानसभा व्युँताउन पाइँदैन’ उनले भने, ‘तर, राज्य प्रतिनिधिबिहीन हुँदैन । राष्ट्रपति, वर्तमान सरकार केयरटेकरको अवस्थामा रहनेछन् ।’
१४ जेठ अघि नै संविधान संशोधन गर्नुबाहेक निकासका लागि कुनै पनि कानूनी बिकल्प नरहेको अधिकारीको भनाई थियो ।
अधिबक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले वर्तमान संविधान अनुसार संविधानसभाको चुनाव पुनः गर्न नसकिने र राजतन्त्र समेत व्युतिँन नसक्ने भन्दै राजनीतिक सहमतिबाटै निकास निकाल्नुपर्ने बताए । ‘अन्यथा जनताको बिद्रोहको अधिकारलाई संविधानसभाले सुनिश्चित गरेको छ, बिद्रोहबाट जनताले जारी गर्ने संविधान बैध मानिने छ’ श्रेष्ठले भने । उनले संविधानसभा नयाँ संविधान जारी नभएसम्मका लागि बिघटन नहुने धारा ८२ कै भावनाका आधारमा सहमति गर्नुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता भरत जंगमले संविधानसभाको धारा ६४ अपरिवर्तनीय भएको तर्क गर्दै १४ जेठपछि मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्तिने दाबी गरे । ‘दुई बर्ष कार्यकाल तोकिएकोले धारा ६४ अपरिवर्तनीय छ’ उनले भने, ‘१४ जेठपछि संविधानसभा रहँदैन । त्यसपछि नयाँ जनादेशका लागि जानुको बिकल्प छैन ।’
रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिबाटै कानूनी र राजनीतिक संकटको निकास निकाल्नुपर्ने बताए । ‘सहमतिका लागि कुनै बिकल्प छैन, त्यसबाहेक अरु शोचेर समस्याको समाधान हुँदैन’ अध्यक्ष धमलाले भने ।

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: