RSS

सरकारद्वारा युनिटीसहित सबै नेटवर्क व्यापारमाथि प्रतिबन्ध

24 May

नागरीक न्युजवाट
विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, जेठ १०- नेटवर्क व्यापारका नाममा युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलले ठगी गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले आइतबार सबै किसिमका नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सेवा र वस्तु दुवै प्रकृतिका नेटवर्क व्यवसायमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। यसअनुसार युनिटीलगायत सञ्चालनमा रहेका झन्डै एक दर्जन नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी खारेजीमा परेका छन्। युनिटीअन्तर्गत चलिरहेका डिपार्टमेन्ट स्टोर, डेरी, अस्पताल लगायत कम्पनी पनि खारेज भएका छन्। युनिटीको ठगी काण्ड सार्वजनिक भएपछि छानबीन गर्न गठित उच्चस्तरीय सरकारी समितिको सुझावका आधारमा अर्थले यो निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यस्तो घटना फेरि नदोहोरियोस् भनेर सबै प्रकारका नेटवर्क व्यवसाय खारेज गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।यो निर्णयअनुसार सरकारले युनिटी कम्पनी खारेज गरी त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउनेछ। यसबारे अदालतबाट फैसला आएपछि सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता दिनेसम्बन्धी निर्णय हुनेछ। कम्पनीका सबै सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएपछि त्यसको मूल्यांकन गरी दामासाहीमा पैसा वितरण गर्न प्रक्रिया सुरु गर्ने अर्थले जनाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँग भएको प्रमाणका आधारमा रकम फिर्ता गरिनेछ। ‘सरकार जनताले युनिटीमा लगानी गरेको पैसा नडुबोस् भन्नेमा सचेत छ,’ अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘युनिटीले कानुनी रिक्तताको फाइदा उठाउँदै नेटवर्क सञ्जाल फैलाएको समितिको ठहर छ’। नियमन निकायहरूले पनि कानुनी अभावकै निहुँ पारेर चार वर्षदेखि युनिटीको गैरकानुनी धन्दामा आँखा चिम्लिँदै आएका थिए। अझै पनि राजनीतिक तह र प्रशासनभित्र युनिटीलगायत नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालकहरूको ठूलो दबदबा छ। त्यही पहुँचको फाइदा उठाउँदै युनिटीका सञ्चालकहरू कानुनी कारबाहीबाट भागिरहेका छन्।
अर्थको यो निर्णयले वाणिज्य विभागले जारी गरेको नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका पनि उल्ट्याएको छ। उक्त निर्देशिकाअनुसार वस्तु व्यापारले छुट पाउँदै आएको थियो। ‘स्पष्ट कानुनको व्यवस्था नगरी निर्देशिकाकै आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न दिनु कुनै हालतमा उचित हुँदैन,’ अर्थमन्त्री पाण्डेले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा वस्तु व्यापारमा पनि नेटवर्क मार्केटिङ सञ्चालन गर्न दिनु सर्वसाधरणको हितअनुकूल देखिँदैन।’ अर्थले आइतबारै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर नियमावली खारेज गरी यस प्रकृतिका सबै व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गर्‍यो। वाणिज्यले पत्र पाएलगत्तै निर्देशिका खारेज गरेको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो। यस आधारमा वाणिज्यको निर्देशिकाअनुसार दर्ता भएका वस्तु व्यापार गर्ने चार नेटवर्क कम्पनी स्वतः प्रतिबन्धित भएका छन्। ती कम्पनी हर्बो इन्टरनेसनल प्रालि, बेस्ट वर्ल्ड बिजनेस लिंक, क्रिस्टल भिजन इन्टरनेसनल लिमिटेड र रोबियस इन्टरनेसनल प्रालि हुन्।
नेपालमा पहिले पनि दर्जनभन्दा बढी यस्ता नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीहरूले उपभोक्ताबाट अर्बौं रुपैयाँ ठगेका थिए। त्यसमध्ये हङकङको ‘गोल्ड क्वेस्ट’ सबभन्दा कुख्यात छ। यो १० वर्षअघि नेपाल छिरेको थियो। नेपालमा सरकार र राष्ट्र बैंकले गोल्ड क्वेस्टलाई ‘गैरकानुनी’ घोषणा गर्दासम्म यसले सर्वसाधारणसँग दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाइसकेको थियो। त्यो पैसा कहिल्यै फिर्ता भएन। कम्पनीका केही एजेन्ट थुनामा परे। हङकङबाट गोल्ड क्वेस्ट चलाउने काशी गुरुङले नै युनिटी चलाएका हुन्। त्यतिखेर अन्य नेटवर्क व्यवसाय खासै नभएकाले सम्पूर्ण कारोबार रोक्ने अहिलेजस्तो निर्णय आएको थिएन।गोल्ड क्वेस्ट काण्डपछि पनि सोझासाझा जनतालाई फुस्ल्याएर आफ्नो नेटवर्क मार्केटिङको जालोमा फसाउन थुप्रै ठग कम्पनीहरू आए। यसमा दुबईको प्राइम बैंक इन्टरनेसनल, डियोसफ्ट, लाइफ भिजन, क्विक अर्निङ प्रोग्राम, कन्जरभेसन नेपाल, वेबलाइन, नियोसफ्ट, इनोभेटिभ र नोबेल प्रमुख छन्।
उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसअनुसार अर्थले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको युनिटीले सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको ठहर गर्दै तत्काल कारोबार रोकेर कम्पनीलाई खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको युनिटीले प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएका उद्देश्यविपरीत कारोबार गरेको उसले जनाएको छ।युनिटीले भविष्यमा असीमित दायित्व सिर्जना हुनेगरी बिमा तथा बैंकिङ सेवा व्यवसायका नाममा गैरकानुनी रूपले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएको थियो। युनिटीलाई मुलुकी ऐनको ठगीसम्बन्धी महल १ अनुसार कारबाही गर्न अर्थले गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। गृहले युनिटीका ११ जना सञ्चालकलाई समात्न पक्राउ आदेश जारी गरिसकेको छ। त्यसमध्ये दुईजना पक्राउ परिसके। यसले विदेशी नागरिकलाई समेत विभिन्न कार्यक्रम बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भन्दै विदेशी विनिमय ऐनअनुसार कारबाही गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा युनिटीका ग्राहक संख्या पनि बाझिएको छ। कम्पनीका सदस्य ३ लाख २४ हजार २ सय ८५ रहेको अध्ययनमा भेटिएको छ। कम्पनीको ब्रोसियरमा भने साढे ६ लाख र कम्पनीले गरेको बिमा ३ लाख ६४ हजार रहेको उल्लेख छ। ‘कम्पनीको फरक सदस्य संख्याले आयकर र भ्याट छली भएको र पुँजी पलायन भएको देखिन्छ,’ छानबीन समितिले भनेको छ, ‘यसबारे थप अनुसन्धान गरेर कारबाही बढाउनुपर्छ।’कम्पनीको पुँजी लगाएर किनेका सवारी साधनहरू कम्पनीका पदाधिकारीले निजी काममा प्रयोग गरेकाले तत्काल कब्जामा लिएर अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ। युनिटीले दर्ता भएको अवस्थादेखि छानबीन अवधिसम्मको कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, पारिश्रमिक कर र अग्रिम कर कट्टी नगरेकोबारे अनुसन्धान गरेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअनुसार छानबीन गर्न पनि अर्थले निर्देशन दिएको छ।
कम्पनीले बैंकिङ, बिमा धितोपत्र, स्वास्थ्य सेवा, व्यापारजस्ता कारोबार गरेर उठाएको सम्पत्ति पुष्टि नभए सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनअनुसार कारबाही हुने अर्थले जनाएको छ। ‘अहिलेको प्रारम्भिक अध्ययनमा मुद्रा शुद्धिकरण गरेको देखिएको छैन,’ गर्भनर युवराज खतिवडाले भने, ‘कम्पनीको सम्पत्ति पुष्टि नभए मुद्रा शुद्धिकरणअनुसार कारबाही हुनेछ।’यसबीच अर्थले युनिटीबाट सार्वजनिक पद वा राजनीतिक पार्टीका उच्च ओहादमा आसिन केही पदाधिकारीसँग खिचिएका तस्बिर तथा शुभकामना सन्देश देखाएर सर्वसाधारण झुक्याउने गरेको बताएको छ। ‘यथार्थ नबुझी यस्ता कम्पनीका कार्यक्रममा सहभागी नहुन आग्रह गर्छौं,’ उसले भनेको छ।
राजधानीदेखि देशका गाउँगाउँसम्म फैलिएको यो कम्पनीले कुनै पनि नियमन निकायसँग अनुमति नलिई बिमा पोलिसीसँग मिल्दोजुल्दो ‘एस्युरेन्स’ योजना र स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाएको थियो। एस्युरेन्स योजनाअन्तर्गत कम्पनीले आफ्ना ग्राहकसँग प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ उठाएको थियो भने सामाजिक वा वित्तीय सुरक्षाका नाममा अर्बौं रुपैया उठाएको थियो।पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा बैंकले भन्दा बढी पैसा उठाउन सफल यो कम्पनीले खाडी तथा पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा पनि विभिन्न कार्यक्रम बेचेर साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाइसकेको छ। युनिटीका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु क्षेत्रीले विदेशमा २ लाख ५० हजार गैरनेपाली ग्राहक रहेको बताएका थिए। कम्पनीले दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा र अल्पकालीन ट्राभल प्याकेजका नाममा प्रत्येक ग्राहकसँग २ सयदेखि २ सय ४० अमेरिकी डलर उठाइरहेको थियो। त्यो सबै पैसा नेपाल भिœयाइसकेको कम्पनीको भनाइ छ। विदेशी विनिमय ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न पाउँदैन।

किन पक्रन सक्दैन युनिटीका सञ्चालकलाई प्रहरीले ?
केपी ढुंगाना, काठमाडौं,जेठ १०- गैर कानुनी रुपमा बैंकिग, बीमा र स्वास्थ्य योजना सञ्चालन गरी ठगी गरेको अभियोगमा युनिटीका आठ सञ्चालकविरुद्ध गृह मन्त्रालयले पक्राउ आदेश जारी गरेको एक साता टेक्दा समेत युनिटीका फरार सञ्चालकहरु पक्राउ परेका छैनन्।
गृह मन्त्रालयले गत सोमबार युनिटीका आठ जना सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गरे लगत्तै ललितपुर प्रहरी परिसरले युनिटीको मुख्यालयमा छापा मारेर २ जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो। एक साताको अवधिमा मुख्यालयमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिने बाहेक थप उपलब्धि हात परेको छैन।

गृह मन्त्रालयले युनिटीका अध्यक्ष काशिराम गुरुङ (प्रसाद), प्रबन्ध निर्देशक विष्णुबहादुर क्षेत्री, अर्थ निर्देशक भीम गुरुङ, प्रशिक्षण निर्देशक कृष्णबहादुर क्षेत्री, डिर्पाटमेन्टल स्टोर निर्देशक इन्द्र विश्वकर्मा, आइटी निर्देशक नेत्र राजवंशी, महेन्द्र केसी र विश्वनाथ गौतमलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रहरीले कार्यालयमा छापा मारेर सञ्चालकमध्येका अर्थ निर्देशक भीम गुरूङ र ट्राभल निर्देशक नेत्रलाल राजवंशीलाई पक्राउ गरेपनि फरार अन्य ६ सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल हुन सकेको छैन।औपचारिक कुराकानीमा प्रहरी अधिकारीहरु फरार ६ जना सञ्चालकबाहेक युनिटीका दोस्रो तहका लिडरहरुको खोजीमा प्रहरी सक्रिय रहेको दावी गरेपनि उनीहरुको सक्रियताले दावीको पुष्टी गरेको देखिएको छैन।
दोस्रो तहका लिडरहरु उपत्यकामा खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेका छन्। स्थानीय प्रहरी युनिटहरुसँग उनीहरुको पूर्ण विवरण छ। युनिटका प्रहरी अधिकारी माथिल्लो तहबाट उनीहरुलाई पक्राउको आदेश नआउँदा परिचालित हुन नसकेको गुनासो गर्छन्।गृहको निर्देशन आए लगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका कार्यालयहरुमा पत्राचार गरेर पक्राउ गर्न निर्देशन दिने बाहेकको अन्य काममा सक्रिय छैन। गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धानका लागि प्रधान कार्यालयमा एआईजीको नेतृत्वमा रहेको अपराध अनुसन्धान विभाग निष्कृय छ।
उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय पत्राचार गरेर निर्देशन दिने औपचारिकतामा मात्रै सीमित देखिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा आयुक्त कार्यालयले विशेष टोली नै परिचालन गर्ने गरेको थियो। तर, युनिटी अनुसन्धानमा निर्देशन दिनमै आयुक्त कार्यालयका उच्च अधिकारी सिमित छन्।उपत्यकाका तीनै जिल्लाको अपराध अनुसन्धानका लागि एसएसपीको कमान्डमा रहेको महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभागले अनुशन्धानको प्रकृयामा एकाध अधिकृतलाई खटाउने बाहेकको अन्य अनुशन्धान प्रकृया अगाडि बढाएको छैन।ललितपुरमा मुख्यालय रहे पनि युनिटीका सञ्चालक काठमाडौं र भक्तपुरमा लुकेर बस्ने सम्भावना बलियो भएपनि यी दुबै निकायले जानकारी आएको स्थानमा गएर छापा मार्ने बाहेकको उल्लेखनीय काम गरेको छैन। जिल्लाको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका निकायहरुले तल्ला तहका प्रहरी इकाईहरुलाई प्रभावकारी परिचालन र स्पष्ट निर्देशन समेत दिएका छैनन्।युनिटीका दोस्रो तहका लिडरहरुको बारेमा प्रहरी अधिकारीहरुले विवरण संकलन गरेर बसेका छन्। तर,पक्राउ गर्ने या नगर्ने स्पष्ट निर्देशन नआउँदा उनीहरुको प्रगति नाम संकलन गर्नमा मात्र सीमित छ।
प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु समेत युनिटी अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिकाप्रति असन्तुष्टी ब्यक्त गर्छन्। एक उच्चप्रहरी अधिकारीले युनिटी अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिका बारे औपचारिक रुपमा टिप्पणी नचाहेपनि ‘अनुसन्धानमा प्रहरी सक्रियतापूर्वक खटेको नदेखिएको’ टिप्पणी गरे।ती अधिकारीको टिप्पणी थियो ‘तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म युनिटी सञ्चालकहरुको प्रभाव प्रष्ट भइसकेको छ। फरार सञ्चाकको खोजीमा प्रहरीको निष्कृयताले उनीहरुको प्रभाव प्रहरीमा पनि रहेछ भन्ने देखियो।’अर्का एक प्रहरी अधिकारी युनिटीको अपराधको गम्भीरता अनुसार प्रहरीका इकाईहरुबीच समन्वय र सहकार्यको अभावमा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर गर्छन्। ती अधिकारीले भने ‘गृहको निर्देशन अनुसार युनिटीका सञ्चालकहरुको खोजीमा सबै प्रहरी युनिट सक्रिय हुनुपर्ने हो, तर खोजीमा ललितपुर प्रहरी एक्लो छ।’
गम्भीर अपराधको अनुसन्धानमा खटिदै आएका एक प्रहरी अधिकारीले फरार भनिएका सञ्चालक सञ्चारसाधन मार्फत सदस्यहरुसंग नियमित सम्पर्कमा रहेको अवस्थामा उनीहरु सक्रिय रहेको स्थानको पहिचान गरी पक्राउ गर्न प्रहरी सक्षम रहेको बताए। उनले भने ‘सात दिनभित्र कुनै पहिचान नै नखुलेका अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गरेर ल्याएका धेरै उदाहरणहरु छन्। सबै पहिचान खुलेका युनिटीका सञ्चालकहरु सात दिनसम्म पनि पक्राउ नपर्नु भनेको अनुसन्धानमा प्रहरीका सबै निकाय गम्भीर छैनन् भन्ने पुष्टीको प्रमुख आधार हो।’युनिटी सञ्चाकहरुको खोजीमा प्रहरीले सात दिनमा गरेको उपलब्धीबाट प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन नभएको प्रष्ट भए पनि प्रहरी अधिकारीहरु भने स्वीकार गर्न तयार छैनन्। उनीहरु माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका प्रहरी फरार सञ्चालकको खोजीमा सक्रिय रहेको दावी गर्दै प्रहरीको नियतमा शंका नगर्न आग्रह गर्छन्।
अपराध महाशाखाका प्रमुख रणबहादुर चन्दले पनि महाशाखाले टोली नै खटाएर युनिटीका सञ्चाकहरुको खोजी गरिरहेको दावी गरे। उनले ललितपुर प्रहरीलाई सहयोगका लागि महाशाखावाट प्रहरी अधिकृतहरुलाई खटाईसकेको बताउंदै महाशाखा निष्कृष्य नरहेको दावी गरे।
काठमाडौं परिसर प्रमुख रमेश खरेलले पनि काठमाडौंका प्रहरी निष्कृय रहेको भन्ने दावीको खन्डन गरे। उनले भने ‘दैनिक काममा बढी समय खर्च हुने भएकाले प्रभावकारी नदेखिएको हुनसक्छ। तर, तल्लो युनिटसम्मका प्रहरी युनिटी अनुसन्धानमा खटिएका छन्।’ ललितपुर परिसर प्रमुख विक्रम थापाले अनुसन्धानमा प्रहरी सक्रिय रहेको दावी गर्दै भने ‘फरार सञ्चालकको खोजीमा सक्रिय छौं। अनुसन्धानमा केही समय त लागीहाल्छ नै।’

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: