RSS

यसरी वित्यो संविधान सभाको २ वर्ष

28 May


काठमाडौ, जेष्ठ १४ –

नेपालको संसदीय इतिहासमा संविधानसभाको म्याद थप्ने/नथप्ने निर्णय गर्ने शुक्रबारको दिन जटिल र ऐतिहासिक दुवै हुनेछ । शुक्रबार राति १२ बजेभित्र संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णय भए यसले निरन्तरता पाउँछ, नभए स्वतः समाप्त हुँदैछ ।
आयु बढाउने या नबढाउने विषयमा शुक्रबार संसद्बाट निर्णय हुनेछ । यसका लागि बिहान आठ बजेदेखि संसद्को बैठक बोलाइएको छ । म्याद थपियो भने जननिर्वाचित संस्था जोगिन्छ र संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने सम्भावना रहन्छ । स्थिति फरक बन्यो भने संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने वर्षैदेखिको सपना अन्त्य प्रायः हुनेछ ।
संसद् सचिवालयका जानकारहरूका अनुसार एकै दिन धेरैवटा बैठक राखेर निर्णयमा पुग्नु निकै जटिल काम हो । ‘सहमति बन्यो भने पनि सबै प्रक्रिया पूरा भइसक्दा राति अबेर हुन सक्छ,’ ती अधिकारी भन्छन् । म्याद थप्ने राजनीतिक सहमति नबनेको अवस्थ्ाामा केही दलले बैठक चल्न नदिने रणनीति अपनाए भने के हुन्छ भन्ने अन्योल पनि उत्तिकै छ । सहमति भएको अवस्थामा करिब ५ वटा बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्नेदेखि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणसम्मको काम भ्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि संविधान निर्माणको बाँकी कामको फेहरिस्ता प्रस्तुत गर्न विशेष घोषणासमेत गरिने सम्भावना छ ।
म्याद नथपिए दुई वर्षे मिहिनेत र राज्यको ठूलो स्रोत साधन त्यतिकै खेर जानेछ । संविधानसभा सचिवालयका अनुसार २०६५ देखि गत चैतसम्म संविधान निर्माणका लागि एक अर्ब ३९ करोड २५ लाख ३२ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा झन्डै पाँच अर्ब खर्च भएको थियो । यसबाहेक संविधान निर्माण र संविधानसभाका लागि दातृ निकायबाट १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०६५ जेठ १५ बाट संविधानसभाले औपचारिक काम थालेको हो । त्यसपछि विवादकै बीच प्राविधिक रूपमा संविधानसभाले दुई झन्डै ७५ प्रतिशत काम सकेको छ । तर अन्तिम समयमा राजनीतिक विवाद नटुंगिँदा संविधान निर्माणको बाँकी काम पूरा हुन नसकेको हो । ‘संविधानसभालाई पनि सत्ताकेन्दि्रत थलोको रूपमा लिइयो,’ संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले भने, ‘त्यही भएर संविधानको काम प्रभावित भयो ।’
दुई वर्षे कार्यकालमा संविधानसभाका १ सय १ बैठक बसे । पहिलो बैठकले मुलुकमा गणतन्त्रको विधिवत घोषणा गर्‍यो भने अन्तिम बैठक गत चैत २५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगन भयो । बीचको अवधिमा राष्ट्रपतिको चयनदेखि विवादका बीच ११ समितिका प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भयो । त्यसपछि प्रारम्भिक मस्यौदालाई संवैधानिक समिति पठाउने क्रम रोकिएपछि गत फागुनबाट संविधान निर्माण अवरुद्ध भएको हो । संविधान निर्माणका लागि सुरुमै कार्यतालिका तय गरिए पनि समयमा काम नहुँदा १० औं पटकसम्म संशोधन भयो ।
दुई वर्षको अवधिमा संविधान निर्माणका लागि जनताको राय बुझ्न सभासदहरू ४० टोलीमा बाँडिएर जनताको घर दैलोमा पुगे । त्यहाँबाट आएका सुझाव समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइयो । प्रतिवेदन टुंग्याउने क्रममा दलहरूबीच निकै विवाद भएको थियो । संविधानमा राख्ने अन्तर्वस्तुबारे विवाद हुँदा संवैधानिक समितिमा ९८ बुँदामा मतदान भयो । न्यायप्रणाली समितिले संसद् मातहत रहने न्यायालयको अवधारणा पारित गर्‍यो । १४ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि निकै विवाद भयो । अब संविधानसभाले पूर्ण मस्यौदा तयार गर्ने, त्यसलाई जनतामा लैजाने र त्यसको आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गरी संविधान पारित गर्ने काम बाँकी छ । यो काम पूरा गर्नका लागि थप म्याद आवश्यक भएको हो ।

संविधानसभा भवन (काठमाडौं), जेष्ठ १४ – अहिले घडिको सुइले बिहानको साँढे ९ बजाएको छ । माओवादीको १० बर्षे जनयुद्ध र १९ दिने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धी संविधानसभाको समयसिमा सकिन साँढे १४ घण्टा बाँकी छ ।
नयाँ वानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा सभासद्हरु आउने क्रम जारी छ । उनीहरुको अनुहारमा कान्ति देखिन्न । कहि कतै केही हराए जस्तो मलिन अनुहार बनाएर उनीहरु आइ रहेका छन् । सञ्चारकर्मीहरुको भीड बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी संविधानसभा बाहिर पनि मानिसको उपस्थिति बढ्दै छ । सबैका आँखामा अनिश्चितता र अन्योलता देखिएका छन् । सबैको एउटै प्रश्न छ, ‘अव के हुन्छ ।’ पास पाएर संविधानसभा भवन भित्र पसेको सर्वसाधारण, सभासद् तथा नेताहरुका सहयोगी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरु सभासद्हरुलाई भेट्नसाथ सोध्छन्, ‘केही भयो ।’
यही बीचमा काँग्रेसको पदाधिकारी र एमालेको संसदीय दलको बैठक सकिएको खवर आएको छ । सबैका कान ठाडा भएका छन्, ‘तर, नयाँ निर्णयहरु केही भएको छैन ।’ उनीहरुले पुरानै अडान राखेर संविधानसभाको म्याद थप्न माओवादीलाई पुन आग्रह गरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यसअघि नै संविधानसभा भवन प्रवेश गरी सकेका छन् । उनी बिहीबार स्थायी समितिले गरेको निर्णयमा अडिग हुँदै आएका छन् । स्थायी समितिको निर्णय थियो, ‘पहिला शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता, त्यसपछि मात्र संविधानसभाको म्याद थप ।’ बिज्ञप्तिमा नलेखिएको तर, अर्को निर्णय राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा ।
सभासद्हरु आउने क्रम बढ्दै गएको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संविधानसभा भवन प्रवेश गरेका छन् । काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल पनि प्रवेश गरेका छन् । केही टिभीहरु प्रत्यक्ष प्रशारणको लागि तयारी गरिरहेका छन् । सञ्चारकर्मी, सभासद् तथा अन्य व्यक्तिहरु पनि झुण्डा झुण्डामा कुराकानी गरिरहेका छन् ।
कतिपय सभासद्हरु सामुहीक फोटो खिचिरहेका छन् । भनि रहेका छन्, ‘यो ऐतिहासिक फोटो पो हुने हो की ?’
भवनको पश्चिम ढोका छेउमा धर्ना दिनेहरु बसेका छन् । संविधानसभाको हत्या गर्न नपाइने माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अनिश्चितकालिन धर्ना शुक्रबार तेस्रो दिन पनि जारी छ । सभासद् अभिषेक प्रताप साहको अनिश्चितकालिन अनसन पनि तेस्रो दिन कायमै छ । कलाकारहरुको एक समुहले दलका नेताहरुलाई व्याङ्ग्य गरिएको कार्टुनहरुको प्रदर्शनी गरिरहेको छ । मानव अधिकारकर्मीहरुको समुहपनि व्यानर बोकेर ढोकाको छेउमै उभिएको छ । सबैको माग छ, ‘संविधानसभाको म्याद थप ।’
अन्तरिम संविधानले जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने मिति तोकेर दुई वर्षको समयसिमा दिएको थियो । यस दुई वर्षको अवधीमा दलहरुको सत्ता तानातानमा संविधान निर्माण कार्य पुरा हुन नसकेपछि संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा नेपाली जनता अन्योल मात्र छैनन् निराश पनि हुन थालेका छन् । संविधानसभाको एक बर्ष म्याद थप्ने प्रस्ताव सरकारले संसदमा दर्ता गरेको छ । माओवादीले शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने निश्चित नभएसम्म संविधानसभाको म्याद नथप्ने अडान राखेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुपर्ने माग छ ।
तर, सत्तारुढ दलहरु काँग्रेस र एमालेले भने माओवादीको उक्त मागलाई संविधानसभासंगको सौदावाजी भन्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने बरु माओवादीले शान्ति प्रकृयालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । काँग्रेस र एमालेले समायोजनमा जाने माओवादी लडाकुको संख्या तोक्नु पर्ने र लोकतान्त्रिक संविधानको आधारभूत सिद्धान्तहरुमा सहमति जनाउनु पर्ने सर्त माओवादीसंग राखेको छ । यि तीन दलको आ-आफ्नै अडानहरु कायम रहेकाले अन्योल झन बढ्दै गएको छ ।

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: