RSS

मानव अधिकारका दोसीलाई नै सरकारी सम्मान ? विभूषण वितरणप्रति प्रधानन्यायाधीशको आपत्ति, मानवअधिकार कर्मीहरुद्धारा सरकारको विरोध

30 May

काठमाण्डौ १५,जेष्ठः

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले मानव अधिकारका दोसीलाईनै सम्मान गरेको छ ।
जनआन्दोलनका गोली चलाउने तथा गम्भीर मानवअधिकार हनन गरेका घटनामा रायमाझी आयोगले दोसी ठहर्याएका आधार्दजनलाई हिजो सरकारले विभिन्न पदक दिदै सम्मान दिएको हो ।
गणतन्त्र दिवशको उपलक्ष्यमा सरकारले पुरानै ढर्रा अपनाउँदै २०६२÷६३ को जनआन्दोलन दवाउनको लागि राजधानीको गंगवुमा गोली चलाउने सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरिक्षक दुर्ज कुमार राई लगाएत रायमाझी आयोगद्वारा दोषी ठह¥याईएका अन्य व्यक्ति पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटुवाल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा दोषी ठह¥याई कारवाहीमा परेका डीआईजी कुबेर सिंह राना लगाएतलाई पनि विभुषण र पदक जस्तो गरिमामय राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्न सिफारीस गरेको छ ।
प्रचलित नियम कानुन उलंघन गरी मानवअधिकार को हनन्मा दोषी पाईएकाहरुलाई कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै पुरस्कृत गरिनुले सरकारनै दण्डहिनताको संरक्षण गर्न उद्यत् रहेको प्रमाणित हुन्छ । कानुनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्नु पर्ने व्यक्तिहरुलाई विभुषण र पदक जस्तो गरिमामय पुरस्कार बाट पुरस्कृत गर्दा उक्त पुरस्कारको गरिमा, उचाई र महत्व घटेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उता मानव अधिकार हननका घटनामा दोसी ठहरीएका व्यक्तिहरुलाई सरकारे हिजो गरेको सम्मानको चौतफी विरोध भएको छ । काठमाण्डौ स्थीत विभिन्न मानव अधिकार संस्थाहरुले वक्तव्य निकालेर सरकारको निर्णय प्रति आपत्ती जनाएका छन् । उनिहरुले मानव अधिकार हननका घटनामा दोसी ठहराएकाहरुलाई कारवाही नगरी सम्मान दिनुले सरकार दण्डहिनतालाई कमी गर्न भन्दा उनिहरुलाईनै संरक्षण दिने तर्फ उदत्त भएको भन्दै रोस प्रकट गरेका छन् । Accountability Watch Committee का अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलद्धारा आज जारी वक्तव्यमा भनिएको छ आगामी दिनहरुमा यस्ता राष्ट्रिय विभुषण र पदकको गरिमा, महत्व र उचाईलाई ख्याल गर्दै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा मानवअधिकार उलंघनमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिहरुलाई सिफारीस गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।
गणतन्त्र ल्याउनको नदिनको लागि भुमिका गरेकाहरुलाई नै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सम्मान गरिनु आफैमा आश्चर्यको कुरा रहेको छ । यसवाट सरकार मानवअधिकार हननको विषयमा आवाज उठाउने हैन दोसीलाइनै संरक्षण दिने पक्षमा रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

विभूषण वितरणप्रति प्रधानन्यायाधीशको आपत्ति
रासस
काठमाडौं, जेष्ठ १६ – गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राट्रपति डा. रामवरण यादवले न्यायाधीशहरूलाई प्रदान गरेको विभूषणप्रति प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन् ।

न्यायपरिषदकोसमेत अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूसँग सम्पर्क, समन्वय र छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषदले विभूषणका लागि सिफारिस गरी बाहालवाला न्यायाधीशलाई विभूषित गरिएकोमा आफ्नो असहमति रहेकोतर्फ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

न्याय र कानुनको क्षेत्रमा खासै योगदान पुर्‍याई नसकेका र न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य र विशिष्ट योगदान नपुर्‍याइसकेका नेपालगन्ज पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द तथा जिल्ला न्यायाधीशहरू नीलकण्ठ उपाध्याय, नवराज उपाध्याय, श्यामप्रसाद लावती र मोहमम्द जुनेद आजादलाई सुप्रवल जनसेवा श्री (तेस्रो) पदकबाट विभूषित गरिएको प्रक्रियाप्रति आफ्नो आपत्ती रहेको प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले विभूषणका लागि सिफारिस गरी पठाएका शाखा अधिकृत माधव मैनाली र चालक दुर्गाप्रसाद काफ्लेले भने सिफारिस बमोजिम क्रमशः जनसेवा श्री (चौँथो) र जनसेवा श्री (पाँचौ) प्राप्त गरेको सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले जानकारी दिए ।

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: